High Courts have civil/criminal , original and appellate jurisdiction . उच्च न्यायालयों को सिविल/दांडिक आरंभिक तथा अपीली अधिकारिता है .
2.
The appellate jurisdiction of the Supreme Court extends to civil , criminal and constitutional matters . उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता दीवानी , फौजदारी तथा संवैधानिक मामलों पर लागू होती है .
3.
High Courts have original as well as appellate jurisdiction , as provided in Civil Procedure Code . जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता में दिया गया है , उच्च न्यायालयों की आरंभिक अधिकारिता भी है और अपीली अधिकारिता भी .
4.
The kings had all powers of original and appellate jurisdiction and in all types of cases , whether civil or Criminal . राजा को , सिविल और दांडिक या सभी प्रकार के मामलों में आरंभिक तथा अपीली , दोनों अधिकारिताओं का प्रयोग करने की पूरी शि>यां थी .
5.
The power of staying recovery proceeding pending an appeal can also be exercised by the Tribunal as being incidental or ancillary to its appellate jurisdiction . अधिकरण अपनी अपील अधिकारिता के प्रति प्रासंगिक अथवा आनुषंगिक मानते हुए किसी अपील का निर्णय होने तक वसूली की प्रक्रिया पर रोक भी लगा सकता है .
6.
The superior civil courts , that is , the Supreme Court and the High Courts , have no appellate jurisdiction and no appeal to any civil court lies from the punishment awarded . इसमें उच्चतर सिविल न्यायालयों , अर्थात उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कोई अपीली अधिकारिता नहीं है और सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड के विरुद्ध किसी सिविल न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती .
7.
The Supreme Court of India is the final appellate court in India and as such , decisions of High Court or any Judge thereof may be reversed by the Supreme Court in exercise of its appellate jurisdiction under Articles 132 , 133 -RRB- 134 , 135 and 136 . भारत का उच्चतम न्यायालय देश का अंतिम अपीली न्यायालय है अत : उच्च न्यायालय या उसके किसी न्यायाधीश के निर्णय को उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 132 , 133 , 134 , 135 और 136 के अधीन प्राप्त अपीली अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उलट 74
8.
Ac-cordingly from 1 April 1948 , as a preliminary step to-wards this , its appellate jurisdiction was enlarged by conf erring upon it the power to hear appeals from any judgment , decree or final order of a High Court in a civil case from which direct appeal could have been brought to His Majesty in Council , that is , the Privy Council ei-ther with or without special leave . तदनुसार , 1 अप्रैल 1948 से , आरंभिक पग के रूप में , इसे सभी सिविल मामलों में किसी भी उच्च न्यायालय के किसी ऐसे निर्णय , डिक्री या अंतिम आदेश की अपील सुनने की अधिकारिता प्रदान की गई जिसकी , विशेष अनुमति देकर अथवा उसके बिना ही , सीधी अपील सपरिषद सम्राट यानी प्रिवी काउंसिल को की जा सकती थी .
9.
Exclusive appellate jurisdiction from any decision given by the High Court or any state court , so far as it involved the consideration of a substantial question of law relating to the interpretation of the Constitution Act or any right or obligation arising thereunder , was con-ferred upon it , but such appeal could lie to the Federal Court only with the leave of the High Court , that is , on a certificate under Section 205 of 1935 Act . परिसंघ न्यायालय को उच्च न्यायालय या देशी रियासत के किसी न्यायालय के किसी निर्णय की अनन्य अपीली अधिकारिता प्रदान की गई.यह उन मामलों के लिए था जहां संविधान अधिनियम की व्याख़्या से संबंधित विधि का कोई सारवान प्रश्न विचार के लिए हो या इस अधिनियम से उदभूत कोई अधिकार अथवा दायित्व का प्रश्न उपस्थित हो गया हो.अपील तभी की जा सकती थी जब उच्च न्यायालय 1935 के अधिनियम की धारा 205 के अधीन प्रमाण पत्र देकर अपील की अनुमति दे दे .
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